Perspectives - Madhab Raj Neupane

  कर्णालीमा सुशासन र सह–शासनः दृष्टि र दिशा! वर्तमान समयमा ‘सुशासन’ र ‘स्व–शासन’ एक अर्काका परिपुरक बनिरहेका छन्। हुनत ‘स्व–शासन’ आदिम कालदेखि नै सर्वत्र गरिदै आएको अभ्यास हो। तर जब बिस्तारै प्राकृतिक श्रोत र साधनहरुको दोहनको लागि राज्यहरुको विस्तार गर्ने र अर्काको राज्य कब्जा गर्ने समय आयो, शक्तिसालि राष्ट्रहरुले कमजोर स्वतन्त्र राष्ट्रहरुलाई आफ्नो कब्जामा लिदैं गए। त्यो बेलादेखि नै साम्राज्यवादीहरुको चंगुलबाट उन्मुक्ति पाउन आन्दोलन शुरु भयो जुन क्रान्तिको लक्ष्य पनि ‘स्व–शासन’ नै थियो। तर वर्तमान सन्दर्भमा भने आफ्नै मुलुकभित्र राजनीतिक अधिकार विहिन भएर सिमानामा उभ्याइएका र राष्ट्रिय विकासको मूलधारबाट उपेक्षा गरिएका समुदायले आफ्नो राजनीतिक अधिकार पुनस्र्थापित गर्न पनि ‘स्व–शासन’ को अभियान चालिरहेका छन् र यसकै विकसित स्वरुप संघीयता हामी नेपालीहरुले पनि अंगालेका छौं। वर्तमानको भुमण्डलिकृत विश्वमा निर्वाचित सरकारहरु मात्रै होइन नागरिक समुदाय र निजी क्षेत्रको पनि शासन पद्धतीमा सहभागिता बढाउन, र सरकारहरुलाई नागरिक प्रति बढी भन्दा बढी उत्तरदायि बनाउन सह–शासन को अवधारणा सुरु भएको छ। यसले एका

  कर्णालीमा आर्थिक विकास र रोजगारी: सोच र सम्भावना विगत र वर्तमान ‘पैया गुडन् लाग्या, बम्बई जाने रेलगाडीका ....’ कर्णाली लगायत मध्य तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा रोजगारीको खोजीमा आफ्नो घरपरिवार र जन्मथलो छोडेर जाने बेलामा गाइने मार्मिक ठाडी भाकाले दशकौंदेखि काम र मामको खोजीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यताको इतिहास बोकेको छ।  बेरी सी बिसप का अनुसार सन् १८३० भन्दा अगाडि यहाँ उपलब्ध श्रोतको तुलनामा जनसंख्या ज्यादै न्यून हुनाले कृषि र पशुपालनमा आधारित अर्थतन्त्रले मात्रै पनि यो क्षेत्र आफैमा समृद्ध थियो। अर्कोतिर स्वशासित हुँदासम्म यो क्षेत्र कति विकसित र वैभवशाली खस राज्यको रूपमा अस्तित्वमा थियो भन्ने यसको छुट्टै इतिहास छ।  बेरीका अनुसार स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था सन् १९३० सम्म नै जारी रहेको देखिन्छ। तर जब सन् १९३० देखि १९५५ सम्म २५ वर्षको अवधिमा यो क्षेत्रको जनसंख्या दोब्बर भयो। सँगै यो क्षेत्रमा उपलब्ध सिमित श्रोत र साधनमा जनसंख्याको चाप ह्वात्तै बढ्यो। हिउँदको समयमा चिसो कटाउन र व्यापार गर्न तराइतिर झर्ने प्रचलन सन् १९७० देखि १९७३ सम्मको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा परेको ऐतिहासिक भोकमरी सँगै काम र माम

  परिवार, विद्यालय र सामुदायिक रुपान्तरण: एक अवधारणा ! कर्णाली प्रदेश समग्रमा पछाडि पारिएको क्षेत्रको रुपमा परिचित छ। शिक्षा तथा आधारभूत सेवा र सुविधाको पहुँचको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि परेको यस प्रदेशको बहुआयामिक गरिबीको दर ५१.२ प्रतिशत छ। अर्थात् आधा जनसंख्या गरिबीको चपेटामा छ। त्यसमाथि महिला र बालबालिकाको अवस्था सबैभन्दा कमजोर छ। उदाहरणको लागि महिला साक्षरता दर ५३.२१ प्रतिशत छ भने पुरुष साक्षरता ७२.८८ प्रतिशत छ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले हेर्दा सबैभन्दा कम औसत आयु ६६.८ वर्ष यसै क्षेत्रका नागरिकको छ। लगभग ७० प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको बिरामीको कारणहरु झाडापखाला जस्ता सरुवा रोगहरु नै छन्।  जनचेतना लगायत सामाजिक सांस्कृतिक कुरितीका कारणले बालविवाहको दर अझै पनि ५० प्रतिशत भन्दा घटेको छैन। गर्भवती महिलाहरु मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा महिला घरमै असुरक्षित तवरबाट सुत्केरी हुन्छन् भने जसले गर्दा वर्षेनि लगभग ३० जना गर्भवती महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। खाद्य सुरक्षा अर्को ठूलोे चुनौतिको रुपमा छ। कृषिमा आधारित परिवारहरुको बाहुल्य रहेको यो क्षेत्रमा केवल २२.५ प्रतिशत परिवारलाई मात्र

  कर्णालीको रुपान्तरणः कस्तो होला रूपान्तरणकारी योजना? त्यो कर्णाली , यो कर्णाली र भविष्यको कर्णालीः के हो विकास र योजनाको मियो?’  मा कर्णाली क्षेत्रको गौरवपूर्ण विगत र कष्टकर वर्तमानलाई साक्षी राखेर, समृद्ध भविष्यको यात्राका केही महत्ववपूर्ण पाटामा प्रवेश गर्‍यौं। यो आलेखमा, समृद्ध भविष्यको सफल यात्राको एउटा महत्वपूर्ण, अनिवार्य तथा प्रथम खुड्किलो ‘रूपान्तरणकारी योजना’ को बारेमा चर्चा गरौं। योजनावद्ध विकासको विगत र वर्तमान हुन त नेपालमा विकास योजना बनाउने चलन दोस्रो विश्वयुद्घ हुनु भन्दा केही पहिलेबाटै सुरु भएको हो। जतिबेला पहिलो पटक २० वर्षको योजना बनाइएको थियो (आरोन, १९७२)। तर, आधिकारिक र संस्थागत रुपमा योजना बनाउने पद्घतिको इतिहास भने ६ दशक भन्दा लामो छैन। नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सन् १९५६ मा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाबाट शुरुवात भएको आवधिक योजना सन् १९७२ मा स्व. हर्क गुरूङ्गले क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याएपछि, नेपालका पञ्चवर्षीय योजनाहरुमा पाँचौं पञ्चवर्षीय योजना मार्फत यो अवधारणाले आधिकारिक प्रवेश पाएको हो। सन् १९९० को दशकमा आइपुग्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आएपछि मात्रै जिल्लास्त