Video

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

कसरी फेरिँदैछन् कर्णालीका बस्तीहरू? इतिहासदेखि वर्तमानसम्म !

Image
  कसरी फेरिँदैछन् कर्णालीका बस्तीहरू? इतिहासदेखि वर्तमानसम्म ! कर्णालीका बस्तीहरूले हजारौं वर्षको अनुकूलन, प्राचीन खस साम्राज्यको उत्थान, पतन र आधुनिक नेपालको केन्द्रिकृत राज्यको सौतेनी व्यवहारको लामो यात्रा तय गरेका छन्। २१औं शताब्दीमा आइपुग्दा, सडक पूर्वाधारको विस्तार, राजनीतिक परिवर्तन र प्रविधिको विकासले यस क्षेत्रमा तीव्र भौतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण ल्याएको छ। वीरेन्द्रनगर र चन्दननाथ जस्ता क्षेत्रहरूमा अनियोजित शहरीकरणले वातावरणीय जोखिम र कृषि जमिनको क्षय निम्त्याएको छ भने, सिमीकोट, हाल्चे र धो जस्ता दुर्गम हिमाली बस्तीहरूमा पनि परम्परागत जीवनशैली र भौतिक संरचनामा असाधारण तीव्र परिवर्तन देखिँदैछ। पुरा यता पढ्नुहोस
Read more

अल्बानिया घुम्दा सम्झिएको नेपाल : शहरी योजनाहरुको तुलनात्मक यात्रा र सिकाई

Image
  अल्बानियाका शहरहरू दुर्रेस, तिराने र बेरातको अनुभव र नेपालका शहरहरू काठमाडौं र वीरेन्द्रनगरको तुलनाले हामीले सुरुमा उठाएका प्रश्नहरू: के भूगोल साँच्चै नियति हो? वा संस्थाहरू, इतिहास र राजनीतिले कुनै स्थानको भविष्य निर्धारण गर्छन्? को जवाफ दिन्छ। कुनै पनि स्थानको भविष्य त्यसको भौगोलिक अवस्थितिमा मात्र निर्भर हुँदैन, बरु त्यसलाई आकार दिने नीति, संस्था, र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ। यद्यपि, यो जिम्मेवारी केवल सरकारको मात्र नभई नागरिक, समुदाय र संस्थाको सामूहिक प्रयासमा टिकेको हुन्छ, जुन शहरी विकासको सम्पूर्ण प्रक्रिया—परिकल्पनादेखि योजना, कार्यान्वयन र अनुगमनसम्ममा आवश्यक छ। इतिहासले देखाउँछ कि ठूला राजनीतिक परिवर्तनका समयमा, उचित नियमन र नियन्त्रणको अभावमा, शहरी विकासको योजना तहसनहस हुने र ऐतिहासिक विरासतहरू ध्वस्त पारिने सम्भावना उच्च हुन्छ। जहाँ नेपालले विदेशी शक्तिको उपनिवेशबाट जोगिँदै आफ्नै परम्परागत शहरी स्वरूपहरू (काठमाडौं उपत्यका) र नयाँ पहलहरू (वीरेन्द्रनगर) लाई आन्तरिक राजनीतिक संक्रमणका क्रममा क्षति पुर्‍यायो, त्यहीँ अल्बानियाले ओटोमन र इटालियन उपनिवेशको प्रभावलाई...
Read more

कर्णाली प्रदेशको बजेट २०८२/८३: वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय असन्तुलन र चुनौतीहरू

Image
  कर्णाली प्रदेशको बजेट २०८२/८३: वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय असन्तुलन र चुनौतीहरू कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) का लागि सार्वजनिक गरेको रु. ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रदेशको वित्तीय प्राथमिकता, आन्तरिक चुनौती र सङ्घीयताको अभ्यासमा देखिएका जटिलताहरूको प्रतिविम्ब हो। यस बजेटमा ६०.५५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च, २३.६४ प्रतिशत चालू खर्च, १३.९५ प्रतिशत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण र १.८६ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ। बाहिरबाट हेर्दा यो बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा लक्षित देखिन्छ, तर कर्णालीको जटिल भौगोलिक, सामाजिक, र संस्थागत यथार्थसँग यसको तुलना गर्दा, यो बजेटले क्षेत्रीय न्याय, समावेशी विकास, र दिगोपनका आधारभूत सवालहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गम्भीर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। विशेषगरी, सङ्घीय सरकारमाथिको अत्यधिक वित्तीय निर्भरता, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा देखिएका कमजोरीहरू, क्षेत्रीय विकासमा असन्तुलन, अव्यवस्थित शहरीकरणका चुनौतीहरू, सामाजिक समावेशीकरणमा प्रतीकात्मक विनियोजन, राजनीतिक हस्तक्षेप...
Read more