Perspectives - Madhab Raj Neupane

  कर्णाली प्रदेशमा विपद् र विकास बीच सन्तुलन: यथार्थ, नीति र भविष्यका पहल कर्णालीमा बर्खा लाग्नासाथ सुर्खेती गायक अञ्जन बाबु र सङ्गीत श्रोताको मार्मिक गीत ‘चरी लैजा समाचार’ का शब्दहरू गुञ्जिन थाल्छन्: “हिजो नि उस्तै आज नि उस्तै, भोलि के हुनी हो? न दिन राम्रो न साँझ हाम्रो, कतिन्जेल रुनी हो?” यो प्रश्नले यहाँको विपद् चक्र र अदृश्य लागतको यथार्थलाई छर्लङ्ग पार्छ। बर्खा–पहिरो, नदीको कटान, सडक बग्ने, पुल भत्कने, बस्ती विस्थापित हुने, यी दृश्यहरू यहाँ वार्षिक अनुष्ठानजस्ता भइसकेका छन्। यसको पुष्टि नेपाल विश्वमै भूकम्पीय जोखिममा ११औँ, बाढीपहिरोमा ३०औँ, र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा चौथो स्थानमा पर्नुले गर्छ (स्रोत: नेपाल राष्ट्रिय स्वैच्छिक प्रतिवेदन, MTR SF, २०८०)। यी जोखिमहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्ने प्रदेशहरूमध्ये कर्णाली उच्च जोखिमयुक्त प्रदेशका रूपमा पहिचान गरिएको छ (स्रोत: कर्णाली प्रदेश विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०८२)। तर प्रश्न उठ्छ: यो किन भइरहेको छ? किन हरेक वर्ष यही अवस्था दोहोरिन्छ? हामी नीतिमा चुकेका छौँ कि हाम्रो नियति नै यस्तै हो? यो लेखमा म यी सवालहरूको जवाफ ख...

  कर्णाली प्रदेशको बजेट २०८२/८३: वित्तीय निर्भरता, क्षेत्रीय असन्तुलन र चुनौतीहरू कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (सन् २०२५/२६) का लागि सार्वजनिक गरेको रु. ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रदेशको वित्तीय प्राथमिकता, आन्तरिक चुनौती र सङ्घीयताको अभ्यासमा देखिएका जटिलताहरूको प्रतिविम्ब हो। यस बजेटमा ६०.५५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च, २३.६४ प्रतिशत चालू खर्च, १३.९५ प्रतिशत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण र १.८६ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरिएको छ। बाहिरबाट हेर्दा यो बजेट भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा लक्षित देखिन्छ, तर कर्णालीको जटिल भौगोलिक, सामाजिक, र संस्थागत यथार्थसँग यसको तुलना गर्दा, यो बजेटले क्षेत्रीय न्याय, समावेशी विकास, र दिगोपनका आधारभूत सवालहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गम्भीर विश्लेषण गर्न सकिन्छ। विशेषगरी, सङ्घीय सरकारमाथिको अत्यधिक वित्तीय निर्भरता, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा देखिएका कमजोरीहरू, क्षेत्रीय विकासमा असन्तुलन, अव्यवस्थित शहरीकरणका चुनौतीहरू, सामाजिक समावेशीकरणमा प्रतीकात्मक विनियोजन, राजनीतिक हस्तक्षेप...

  वर्लिन घुमेपछिको अनुभूति: शहरले मानव, प्रकृति, प्रविधि त्रिपक्षीय सहजीवन दिनै पर्ने रहेछ! हाम्रा शहरहरूमा अहिले विकासको नाममा कंक्रिटकै प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। स्थानीय परामर्श, सह-निर्माण र जैविक शहर निर्माणभन्दा ठेक्कापट्टा र नक्कल बढिरहेको छ। हामीले शहरलाई निर्माण साइट सम्झ्यौं, मानिसलाई प्रयोगकर्ता बनायौं। तर शहर भनेको “साझा सपना” हो, जहाँ आकाश सबैका लागि समान हुन्छ, जहाँ बाटो सबैतिर जान्छ, जहाँ बालक, वृद्ध, महिला, दलित, अपाङ्ग, विदेशी, पशु, चराचुरुंगी सबै एकसाथ सास फेर्छन्। धनी होस कि गरिब, महलमा बस्ने होस कि फुटपाथमा खुल्ला आकाशमा, स्थानिय होस कि बाहिरिया, स्वदेशी होस कि विदेशी, सडकमा भिख माग्ने देखि लिएर सबैभन्दा महँगो होटलमा खाने र सपिङ मलमा किनमेल गर्ने सबैलाई समेट्ने शहर जहाँ विगत, वर्तमान र भविष्य अनि प्रकृति र प्रविधिको मिश्रण भएको शहर नै सच्चा शहर हो। जाँगर छ भने समय अझैं घर्केको छैन, सबै मिलेर साझा योजना तयार पारौं। तर चमत्कारको पछि लागेर अन्धभक्त बन्ने हो भने अहिले हाम्रा शहर पहिले भन्दा कुरुप भएका छन्, ती अझै नरक झै बन्न बेर लाग्दैन। पुरा पढ्नुहोस